कलैया— “राजश्व संकलन बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ” भन्ने भाषणहरू वर्षौंदेखि सुनिँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा भने सरकारी लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन सधैंजसो अधुरो रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि सरकारले संकलन गर्नुपर्ने कुल राजश्वको उल्लेखनीय हिस्सा अझै संकलन हुन सकेको छैन। यस अवस्थाको मूल जड भनेको सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट हुने चोरी तस्करी नै हो।

सरकारले बारम्बार समिति गठन गर्ने, विज्ञहरूसँग सुझाव लिने, नीतिगत निर्णय गर्नेजस्ता देखावटी काम त गरिरहेको छ। तर ती निर्णयहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा न त राजस्व संकलनको लक्ष्य पुग्छ, न त देशको आर्थिक अनुशासन सुधारिन्छ।

पछिल्लो समय बाराको पचगछिया नाका तस्करीको केन्द्र बन्दै गएको छ। भारततर्फ विरवास्नी र नेपालतर्फ पचगछिया रहेको यो सानो तर अति संवेदनशील नाकाबाट दैनिक रूपमा लाखौंको सामान गैरकानुनी तरिकाले ओसारपसार भइरहेको छ।

खुला सीमामा तस्करीको खुला खेल पचगछियाबाट हुने तस्करीको मार्ग एकदमै व्यवस्थित देखिन्छ—

तस्करीका सामानहरू कबही, चरमोहना, तेलकुवा र बरियारपुर हुँदै विभिन्न गन्तव्यमा पुर्‍याइन्छन्। यति मात्र होइन, यी स्थानहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका चौकी, बेश र बिओपीहरू रहेको तथ्यले स्थिति झनै गम्भीर बनाउँछ। कबही प्रहरी चौकीका प्रमुख सई आभास महमद अन्सारी,सशस्त्र प्रहरी बिओपीका प्रमुख निरीक्षक श्यामबाबु यादव, तेलकुवा र बरियारपुरमा रहेका अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति तस्बिरमा मात्र देखिन्छ, व्यवहारमा भने तस्करी रोक्न उदासिन देखिन्छन्।

स्थानीय बासिन्दा गगन यादव भन्छन्,— “यति ठूलो तस्करी दुबै प्रहरी निकायको सहकार्यबिना सम्भव नै छैन। प्रत्येक चौकी र बिओपीमा कारोबारीहरूले मासिक रकम बुझाएर तस्करी चलाउँदै आएका छन्।”

तस्करीका प्रमुख नाइकेहरू—

स्थानीय स्रोतका अनुसार पचगछियाबाट हुने तस्करीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने ‘लाइन पाएका’ कारोबारीहरूमा निम्न नाम चर्चामा छन्:सुरेन्द्र यादव, संजय, प्रेमशंकर, उमाशंकर, प्रभु, प्रमोद, इन्द्रकिशोर यादव, शम्भु यादव, राजकिशोरयादव, ओमप्रकाश यादव, राजमहमद अन्सारी, राकेश सिंह, मदन पण्डित।

यीमध्ये: काजु, चिनी, तेल, किराना सामग्रीको तस्करी धेरैले गरिरहेका छन् भने, राकेश सिंह र मदन पण्डित जस्ता व्यक्तिहरू गाईगोरूको तस्करीमा सक्रिय देखिन्छन्।

नेतृत्वकै कमजोरी?

नेपाल सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी रोक्न सशस्त्र प्रहरी बललाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। तर व्यवहारमा सशस्त्र प्रहरीले पनि उक्त जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निभाउन सकेको देखिदैन।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी कालिदास धौबजी, जसले केही महिनाअघि मधेस प्रदेशको प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा कबही बिओपीका प्रमुख श्यामबाबु यादवलाई तस्करीको आशंकामा बाहिनीमा तानेर छानबिन सुरु गरेका थिए, उनकै कमान्ड फर्केपछि पुनः सोर्सफोर्सका आधारमा फर्किएका निरीक्षक यादवको क्षेत्रबाट अझ तीव्र रूपमा तस्करी बढेको देखिनु नेतृत्व तहकै चरम असफलता हो।

जबसम्म राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलेमतो र सुरक्षा निकायको मिलीभगत अन्त्य हुँदैन, जबसम्म चौकी, बिओपी र थाना को पोष्टिङ प्रणाली सुधार गरिँदैन, जबसम्म तस्करीका नाइकेहरूलाई कारबाही गरिंदैन— तबसम्म न त पचगछियाको तस्करी रोकिन्छ, न त राजश्व संकलनमा सुधार हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ— पचगछियाको तस्करी कहिले रोकिने?

यो प्रश्न न केवल पचगछियाका बासिन्दाको हो, यो प्रश्न सम्पूर्ण देशको आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ। राष्ट्रको ढुकुटी बचाउने जिम्मेवारी लिने हो भने—तुरुन्तै जवाफदेहीको संस्कृति सुरु गर।